मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण २०२६,दावे व हरकती निकाली काढण्याबाबत शासनाचे निर्देश..!

बारामती

मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयातून मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण २०२६ अंतर्गत दावे व हरकती निकाली काढण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यात सध्या विशेष सखोल पुनरिक्षाचा कार्यक्रम सुरू असून, याद्वारे अचूक आणि दोषरहित अंतिम मतदारयादी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या विशेष कार्यक्रमांतर्गत दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांच्या प्रारूप मतदारयाद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या प्रारूप मतदारयाद्यांवर दावे व हरकती दाखल करण्याचा कालावधी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत असणार आहे, तर प्राप्त झालेले सर्व दावे व हरकती ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत निकाली काढले जाणार आहेत..!

या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पात्र नवमतदार जे दिनांक १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी वयाची १८ वर्षे पूर्ण करत आहेत, ते नमुना-६ मध्ये अर्ज करू शकतात. दुबार किंवा रिजेक्ट झालेले अर्ज टाळण्यासाठी जुन्या मतदारयादीतील नाव आणि ओळखपत्राची कसून पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एकाच व्यक्तीचे नाव मतदारयादीत पुन्हा येणार नाही. तसेच २५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीने नवीन नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केल्यास जुन्या निवासस्थानाचा पत्ता, पुरावा आणि जुना EPIC क्रमांक घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रारूप मतदारयादीतील नावावर आक्षेप घेण्यासाठी किंवा नाव वगळण्यासाठी संबंधित मतदारयादीतील नोंदणीकृत मतदारच नमुना-७ मध्ये अर्ज करू शकतात. आक्षेप घेणाऱ्या अर्जदाराने नियमानुसार पुरावा सादर करणे बंधनकारक असून, चुकीची घोषणा वा विधान केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० च्या कलम ३१ नुसार कायदेशीर कारवाई म्हणजेच शिक्षा किंवा दंड होऊ शकतो. प्रारूप मतदारयादीतील नावात, पत्त्यात, वयात किंवा फोटोमध्ये बदल किंवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास नमुना-८ द्वारे अर्ज करता येईल, तर इतर राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना स्थलांतराबाबत नमुना-८ सह घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे..!

याशिवाय, प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना (BLA) दर १० दिवसांनी फॉर्म्स सादर करता येणार असून, फॉर्म्सची माहिती व स्वतः पडताळणी केल्याचे घोषणापत्र देणे त्यांना बंधनकारक राहील. तसेच प्रत्येक आठवड्याला प्राप्त झालेल्या दाव्यांची व हरकतींची संचयी यादी राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देणे आणि त्याबाबतची पोच घेणे अधिकारी वर्गाला बंधनकारक आहे. मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार योग्य ती चौकशी करूनच निर्णय घ्यावेत आणि मतदारयादी निरीक्षकांनी किमान २५० नमुना अर्जांची तपासणी काटेकोरपणे करावी, त्यापैकी किमान ५० अर्जांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. या कामात हलगर्जीपणा किंवा पारदर्शकता नसल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याचे सक्त निर्देशही देण्यात आले आहेत..!