‘सहकार से समृद्धी’ला धार देणारी नवी पायरी – NCDC दुरुस्ती विधेयकातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला थेट आर्थिक संजीवनी..!
विशेष
देशाच्या ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राच्या आर्थिक कक्षेत ऐतिहासिक बदलांची तयारी केली आहे. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने आणले जाणारे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (NCDC) दुरुस्ती विधेयक, २०२६ हे सहकार क्षेत्रासाठी गेम-चेंजर ठरणार असून याद्वारे NCDC अधिकारांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणावर वाढवली जाणार आहे..!
केवळ नोंदणीकृत संस्थांपुरते मर्यादित असलेले नियम बदलून, सहकार विकासात योगदान देणाऱ्या इतर पात्र घटकांना व अनोंदणीकृत संस्थांनाही थेट कर्ज आणि अनुदान देणे शक्य होणार आहे.केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर NCDC ला विविध सहकारी संस्थांच्या भागभांडवलात (शेअर कॅपिटल) सहभागी होण्याची मुभा मिळणार आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प जलद पूर्ण होण्यास मदत होईल. प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), दुग्ध व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, महिला बचत गट आणि प्रक्रिया उद्योगांना यामुळे दीर्घकालीन व लवचिक वित्तपुरवठा मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे..!
तज्ज्ञांच्या मते, या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना अधिक चा फायदा होऊन,कर्जे मंजुरीमधील विलंब टाळता येईल आणि ‘सहकार से समृद्धी’ या राष्ट्रीय स्वप्नाला अधिक गतिशीलता प्राप्त होईल असे चित्र निर्माण झाले आहे..!
भविष्यात सहकार विभाग आपली छाप सोडणार आणि सहकाराला आर्थिक शिस्त लावण्याचे धोरण अवलंबणार आहे..!
